शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के अंतर्गत शैक्षणिक सत्र 2027-28 के लिए कक्षा 8वीं तक संचालित होने वाले अशासकीय विद्यालयों की नवीन मान्यता एवं मान्यता नवीनीकरण की प्रक्रिया निर्धारित की गई है। इस संबंध में राज्य शिक्षा केन्द्र, मध्यप्रदेश द्वारा सभी जिलों के कलेक्टर, जिला परियोजना समन्वयक एवं विकासखंड स्त्रोत समन्वयकों को आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं। जारी निर्देशों के अनुसार अशासकीय विद्यालयों को नवीन मान्यता एवं मान्यता नवीनीकरण के लिए स्वयं शाला RTE मोबाइल एप के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन की प्रक्रिया 11 नवंबर 2026 से प्रारंभ हो चुकी है तथा आवेदन करने की अंतिम तिथि 30 नवंबर 2026 निर्धारित की गई है। जिन विद्यालयों की वर्तमान मान्यता 31 मार्च 2027 को समाप्त हो रही है, उन्हें आगामी शैक्षणिक सत्र में संचालन जारी रखने के लिए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार मान्यता का नवीनीकरण कराना अनिवार्य होगा।

निर्देशों के अनुसार विद्यालयों को मान्यता के लिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम के निर्धारित मानकों की पूर्ति करना आवश्यक होगा। इसमें सुरक्षित एवं पर्याप्त विद्यालय भवन, आवश्यक कक्ष-कक्ष, खेल मैदान, पुस्तकालय, स्वच्छ पेयजल, बालक-बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय, अग्नि सुरक्षा उपकरण, आवश्यक फर्नीचर तथा प्रशिक्षित शिक्षकों की उपलब्धता शामिल है। विद्यालय संचालकों को भवन, कक्षाओं एवं अन्य उपलब्ध सुविधाओं के जियो टैग फोटो मोबाइल एप के माध्यम से अपलोड करने होंगे। साथ ही कार्यरत शिक्षकों का आधार सत्यापन एवं उनकी व्यावसायिक शैक्षणिक योग्यता से संबंधित दस्तावेज भी पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य होगा। विद्यालयों के ऑनलाइन आवेदन प्राप्त होने के बाद विकासखंड स्त्रोत समन्वयक द्वारा भौतिक निरीक्षण कर प्रतिवेदन जिला परियोजना समन्वयक को भेजा जाएगा। निर्धारित मापदंडों की पूर्ति एवं निरीक्षण प्रतिवेदन के आधार पर जिला परियोजना समन्वयक द्वारा मान्यता प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। आवेदन में कमियां पाए जाने पर संबंधित विद्यालय को उनकी पूर्ति के लिए सूचना दी जाएगी। निर्धारित प्रक्रिया एवं समय-सीमा में कमियों की पूर्ति नहीं करने पर आवेदन निरस्त किया जा सकेगा।

राज्य शिक्षा केन्द्र द्वारा स्पष्ट किया गया है कि नवीन मान्यता, मान्यता नवीनीकरण अथवा कक्षा उन्नयन के मामलों में मान्यता प्रमाण पत्र प्राप्त होने के बाद ही संबंधित नवीन कक्षाओं में विद्यार्थियों की प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ की जाए। बिना मान्यता के विद्यालय संचालन नहीं किया जा सकेगा। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया में विद्यालयों को किसी प्रकार की तकनीकी परेशानी न हो, इसके लिए विकासखंड एवं जिला परियोजना समन्वयक कार्यालय में हेल्प डेस्क स्थापित करने तथा विद्यालय संचालकों को तकनीकी प्रशिक्षण उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए गए हैं।